नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै यसप्रति मानिसको त्रास झनै बढेको छ । भारतले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेकोे पाइन्छ । खासगरि महिला तथा बालिकामा यसले विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । संकटका प्रभावहरू कहिले लैंगिक तटस्थ हुँदैनन् । यसमा कोरोना महामारी पनि अपवाद हुन सक्दैन । विशेषगरी लैंगिक मापदण्ड र संरचनाहरूमा व्यापक असमानताका कारण महामारीको प्रभाव पर्छ । जुन तत्काल र दीर्घकालीन स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरूका जोखिममा महिला हुन्छन् । विश्वका विभिन्न तथ्यांकले पनि महामारीमा महिला र बालिकाले बढी जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देखाउँछ । कोरोना महामारीले महिलाका आधारभूत र अन्य सेवाहरू जस्तै खाना र स्वास्थ्य सेवाहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ । महिलाले पाउने प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरू, शिक्षा, सरसफाइ, आय र जीविकोपार्जन लगायतका विषय पनि महामारीको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन ।
कोरोना र लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । सोही क्षेत्रमा संलग्न महिला सबै भन्दा बढी प्रभावित छन् । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरका समयमा उच्च संक्रमण दर र कडा निषेधात्मक सुरक्षा उपायहरूले महिलामा हेरचाह कार्यको बोझ उल्लेखनीय रूपमा बढायो । त्यसैले कोरोनाले महिलामा आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य, लैंगिक, यौन र प्रजनन लगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको पाइयो । कोरोनाका कारण नेपालमा पनि कैयौं उद्योगधन्दा र व्यवसाय बन्द भए । बेरोजगारी थपियो । तर त्यसमा पनि महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको जीविकोपार्जनमा धेरै प्रभाव पा¥यो । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷०१८ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा कुल रोजगारीको ६२.३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार छन् । त्यसमध्ये पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला र बालिकाको सहभागिता ६६.५ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा छ । कोरोना र लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । सोही क्षेत्रमा संलग्न महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । उनीहरूको रोजगारी मात्र गुमेको होइन । कुनै सामाजिक सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । हिंसा सहन नसकेर घरबाहिर निस्किएर स्वरोजगार गर्दै आफ्ना सन्तान पाल्दै आएका महिला कोरोनाका कारण पुनः घरमै फर्किन बाध्य भए ।
महिला संघसंस्थाहरूको साझा सञ्जाल संकल्पले हालै गरेको एक अध्ययनमा सप्तरीकी अनिता देवकोटाले आफू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भएकाले कोभिडपछिको समयमा बचत शून्य रहेको बताइन् । बचत नहुँदा उपचार गराउने खर्च त परै जाओस्, दैनिक मास्क लगाउनेसमेत खर्च नभएकाले मास्क लगाउन छाडेको अनितालाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा जनाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२० को अध्ययनले पनि कुनै पनि प्रकोप वा आपत्कालीन अवस्थाको प्रभाव स्रोत, क्षमता र अवसरसँगको पहुँचसँग सम्बन्धित रहने जनाएको छ । जसअनुसार विशेषगरी महिला र बालिका आपत्कालीन प्रभावहरू बाट बढी जोखिममा पर्ने गर्छन् ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि गरिएको लकडाउनका समयमा महिलामाथि घरायसी कामकाजको बोझ बढेको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनअनुसार लकडाउनको समयमा ६४.७ प्रतिशत महिलाले आफूमाथि कामको बोझ बढेको बताएका थिए । त्यसमा पनि अझै कामकाजी महिला घरको कामको बोझका साथै अफिसको काम पनि घरबाटै सक्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण र तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । महिलालाई उनीहरूको परिवार र समुदायले तोकेको भूमिकाले श्रमको विभाजन सिर्जना गरेको छ । यसले स्रोत र निर्णय गर्ने शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रणलाई असर गर्छ । समाजमा महिला र पुरुषबीचको यो असमान शक्ति सम्बन्धले उनीहरूलाई लकडाउन, क्वारेन्टाइन, राहत वितरण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपचारको पहुँच र खोपको पहुँचमा समेत प्रभाव पारेको छ । यसले गर्दा पनि महिला थप जोखिममा परेका छन् । महिलाको प्रजनन भूमिका र घरेलु गतिविधिहरू अत्यधिक बढेकोले उनीहरूको शारीरिक र मानिसक स्वास्थ्यसमेत बिगारेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको बाल विवाहको दर ४४.१ प्रतिशत रहेको यूएसएडको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीमा आर्थिक मन्दी, विद्यालय बन्द, विभिन्न सेवाहरूमा अवरोधका कारण बालविवाहको जोखिम बढेको युनिसेफ २०२१ प्रतिवेदनले जनाएको छ । महामारीका कारण बढ्दो गरिबीसँगै आमाबुवाले आर्थिक बोझ कम गर्न छोरीहरूको छिट्टै विवाह गर्ने सम्भावना पनि बढेको पाइयो। कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढेको आर्थिक मन्दीले १० वर्षको अवधिमा अनुमानित १ करोड ३० लाख थप बालविवाह हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या निकाय यूएनएफपीएको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ देखि १७ वर्षबीचका विवाहित केटीहरूले आफ्ना अविवाहित साथीहरू को तुलनामा विद्यालय छाड्ने सम्भावना १० गुणा बढी छ । यसले उनीहरू सामाजिक र आर्थिक सशक्ती करणको अवसर पनि गुमाउन बाध्य हुनेछन् ।
यूएनएफपीएले एभिनिर हेल्थ, जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया विश्वविद्यालयसँग मिलेर हालै गरेको एक अध्ययनका अनुसार करिब ६ महिनाको लकडाउनका अवधिमा निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा ४ करोड ७० लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भए । जसका कारण ७० लाख थप अनावश्यक गर्भधारण भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त अवधिमा लैंगिक हिंसाका थप ३ करोड १० लाख घटना घटेका थिए । महामारीका समयमा हिंसा रोक्न, पीडितलाई सेवा, हेरचाह र समर्थन प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूमा अवरोध आए । त्यसैगरी बेलाबेलामा भएका लकडाउनले महिलालाई उनीहरूका दुव्र्यवहारकर्तासँग घरभित्रै थुनि राख्यो। परिवारभित्रका आर्थिक उथलपुथलका कारण सिर्जित तनावको सिकार पनि महिला नै भए । यसरी महामारीले थप लैंगिक हिंसामा योगदान पु¥याएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा महामारी फैलिएपछि महिलामाथिका विभिन्न हिंसा बढेको देखिन्छ । लकडाउनका चार महिनाको अवधिमा मानसिक हिंसाका जम्मा १ हजार १ सय ५ वटा उजुरी दर्ता भए । आर्थिक हिंसाका ३ सय ५८, शारीरिक हिंसाको ८ सय १९, यौन हिंसाको ४४, कानुनी कागजसँग सम्बन्धित १ सय ७१, बहुविवाहका ९१ घटना आयोगमा दर्ता भए । चरित्र हत्यासँग सम्बन्धित १ सय ९३, हत्या १२, वैवाहिक बलात्कारका ५ र बलात्कारसँग सम्बन्धित ४७ वटा उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ। महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका स्वरूपहरू बहु आयामिक छन् । समयअनुसार हिंसाका स्वरूप थप जटिल पनि बन्दै गएका छन् । महिलामाथि हुने गरेका हिंसा सम्बन्धी ओरेक नेपालको २०७८ सालको प्रतिवेदनमा यस वर्ष जम्मा १ हजार ७ सय ७२ घटना अभिलेख गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइयो । तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत (१११६) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइयो। हिंसा गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र परिवारका सदस्यहरू रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल प्रहरीमा आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छन् । घरेलु हिंसा पछि सबैभन्दा बढी १५ प्रतिशत सामाजिक हिंसा र तेस्रोमा ११ प्रतिशत बलात्कारका घटना छन् । महामारीमा अपांगता भएका महिलाले महिनावारी, दैनिक सरसफाइ, लुगा फेर्नेजस्ता विषयमा धेरै कठिनाइ सामना गरेको पाइयो । कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएका आइसोलेसन केन्द्र र अस्पताल लगायतका स्थान पनि सुरक्षित रहेनन् । ओमिक्रोनको संक्रमण भयावह नबन्दै कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनाहरूलाई महिलामैत्री बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । महिलाका विशिष्ट किसिमका स्वास्थ्य आवश्यकताहरू हुन्छन्। तर विशेषगरी यस्ता महामारीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू, आवश्यक औषधि र खोपहरू, मातृ र प्रजनन स्वास्थ्य हेरचाह र बिमाजस्ता सुविधामा महिलाको पहुँच पु¥याउनु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिलामाथिको विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि भएका यस्ता पहल पर्याप्त देखिन्नन् । अझै महामारीमा महिलामाथि हुने गरेका हिंसा घटनालाई यस्ता नियम कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । यसका लागि विशेष नीतिको आवश्यकता पर्छ ।